Сотовые операторы России «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «Сумма телеком» и НИС ГЛОНАСС заключили несколько четырехсторонних соглашений, касающихся инвестиций в создание в регионах России навигационно-информационных центров (сокращенно - РНИЦ), а, например, радиостанции motorola доступны уже сейчас. Такую информацию сообщил Александр Гурко - глава некоммерческого партнерства под названием «Содействие развитию и использованию навигационных технологий». Сторонами соглашений при этом выступали: одна из компаний, Министерства транспорта и регионразвития, кроме того, регион, где создается центр.
Созданные центры начнут оказывать услуги мониторинга транспорта в регионах местным государственным органам, коммерческим организациям, которые занимаются перевозками. Данные о местоположении любого транспортного средства, принадлежащего организации, занимающейся пассажирскими перевозками, будут контролировать соблюдение маршрутов, времени, смогут осуществлять диспетчеризацию, давать информацию пассажирам о времени прибытия транспортного средства на остановку, процессы, связанные с выводом на линию транспорта, можно будет автоматизировать.
Александр Гурко сообщил, что такие центры появятся в 33 российских регионах, где есть важные федеральные трассы, – это транспортные коридоры «Север-Юг», «Восток-Запад». В городе Курске РНИЦ уже появился и успешно функционирует.
НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» появилось в середине текущего года. Оно выполняет функции федерального навигационного оператора, их ранее выполняло НИС ГЛОНАСС. НП содействует коммерциализации ГЛОНАСС, привлечению дополнительных вложений для этой цели. Участниками НП, кроме «Вымпелкома», «Мегафона», «Суммы телеком», НИС, являются «Яндекс», МТС, РТКомм.РУ, ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-форум».
Объемы, а также сроки инвестиционных вложений в РНИЦ пропишут в допсоглашениях, пока они в стадии оформления. «Мегафон» готов профинансировать создание РНИЦ в сумме 20-50% его общей стоимости. Этого достаточно для выполнения задач Минтранспорта, который обязан иметь мониторинговые данные о транспортных средствах любой области России.
Первоначальные вложения, которые понадобятся для организации работы такого центра с необходимой инфраструктурой, равняются примерно 4 млн. руб., дальнейшие вложения составят 40-70 млн. руб.
В «Билайне» объемы инвестиций в ГЛОНАСС-центры оставили без комментариев. Представитель МТС заявила, что пока о суммах и инфраструктуре говорить рано. Пока формат работы находится на стадии обсуждения. Другие участники НП пока тоже только рассматривают возможность вкладывать средства в создание РНИЦ в российских регионах.
Кроме средств участников НП, на создание РНИЦ уйдут средства федерального и регионального бюджетов, местного партнера, уже оказывающего услуги мониторинга транспорта в регионе. С юридической точки зрения РНИЦ оформят как СП инвесторов. По ранее озвученным планам, на организацию РНИЦ в 33 российских регионах федеральный бюджет выделит около 3 млрд. руб.